चितबड़ागांव। टोंस नदी पर निर्माणाधीन पुल का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दूसरे दिन भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। मौके पर पहुँचे सेतु निगम के जेई चन्द्र प्रकाश सिंह किसानों के विरोध के बीच बिना काम शुरू कराए लौटने को मजबूर हो गए।
किसानों का आरोप है कि सेतु निगम और राजस्व विभाग मुआवज़ा दिए बिना मनमानी कर रहे हैं, तथा सीमांकन में गड़बड़ी करके एप्रोच मार्ग को तिरछा किया जा रहा है।

💥 किसानों का बड़ा आरोप

किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपे शिकायती पत्र में कहा है कि —

• एलॉटमेंट के अनुसार एप्रोच मार्ग बनाया जाए
• सीमांकन में हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई हो
• रजिस्ट्री के बाद ही निर्माण शुरू कराया जाए
• बिना मुआवज़ा दिए किसी तरह का कार्य न हो

स्थानीय किसान अशोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि 11000 केवीए हाईटेंशन तार को जानबूझकर तिरछा क्रॉस कराया गया है, जिससे एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि विद्युत तार को सीधा कर मार्ग को मानक के अनुरूप बनाया जाए।

📌 16 सीमांकन पत्थर उखाड़े जाने का मामला

किसानों का आरोप है कि उपजिलाधिकारी सदर और सेतु निगम द्वारा गाड़े गए 16 सीमांकन पत्थरों में से कुछ पत्थरों को एक काश्तकार ने उखाड़ दिया, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
सवाल उठ रहा है कि जब भूमि विवाद न्यायालय में लंबित है तो सीमांकन और निर्माण की प्रक्रिया कैसे जारी है?

🚧 17.50 करोड़ की लागत वाला पुल वर्षों से लटका

योगी सरकार ने यह पुल पूर्व सांसद विरेन्द्र सिंह मस्त एवं पूर्व मंत्री/स्थानीय विधायक उपेन्द्र तिवारी के प्रयास से स्वीकृत किया था। पुल और दूसरी ओर का एप्रोच मार्ग तैयार हो चुका है, लेकिन कस्बा वाले हिस्से का काम किसान विरोध के चलते बार-बार रुक जाता है।
हर वर्ष बाढ़ के दौरान लोगों को बांस की सीढ़ियों से आवागमन करना पड़ता है, जिससे हजारों लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ती है।

📣 प्रशासन का बयान बनाम हकीकत

उपजिलाधिकारी सदर तिमराज सिंह का कहना है कि सीमांकन पूरा हो चुका है, और शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर आर.एस. राय ने कहा कि वह इस मामले को लखनऊ बैठक से लौटते ही देखेंगे।

लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि विवाद फिर बढ़ गया है और किसान उग्र रूप में हैं।

⚠️ किसानों की चेतावनी

किसानों ने साफ कहा है कि यदि मुआवज़ा, सीमांकन और एप्रोच मार्ग निर्माण में पारदर्शिता नहीं हुई, तो वे धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे और आंदोलन तेज करेंगे।

इस प्रकरण में शिकायतकर्ताओं धर्मेन्द्र सिंह, प्रमोद सिंह, मुकेश सिंह, अजीत वर्मा, श्रीराम वर्मा, रणजीत वर्मा, नन्दलाल वर्मा सहित कई किसान शामिल हैं।

📍 नीचे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं — क्या प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए?
📌 जुड़े रहें, इस मामले की हर अपडेट सिर्फ़ यहीं!

#BreakingNews #चितबड़ागांवपुलविवाद #किसानप्रदर्शन #सेतुनिगम #बलिया_न्यूज़ #NewsPortal #LocalNews #UPBreakingNews

🚨 दूसरे दिन भी नहीं बनी बात, आक्रोशित किसानों ने फिर रोका पुल निर्माण; मुआवज़ा और सीमांकन पर बड़ा विवादचितबड़ागांव। टोंस नदी पर निर्माणाधीन पुल का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दूसरे दिन भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। मौके पर पहुँचे सेतु निगम के जेई चन्द्र प्रकाश सिंह किसानों के विरोध के बीच बिना काम शुरू कराए लौटने को मजबूर हो गए।किसानों का आरोप है कि सेतु निगम और राजस्व विभाग मुआवज़ा दिए बिना मनमानी कर रहे हैं, तथा सीमांकन में गड़बड़ी करके एप्रोच मार्ग को तिरछा किया जा रहा है।—💥 किसानों का बड़ा आरोपकिसानों ने जिलाधिकारी को सौंपे शिकायती पत्र में कहा है कि —एलॉटमेंट के अनुसार एप्रोच मार्ग बनाया जाएसीमांकन में हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई होरजिस्ट्री के बाद ही निर्माण शुरू कराया जाएबिना मुआवज़ा दिए किसी तरह का कार्य न होस्थानीय किसान अशोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि 11000 केवीए हाईटेंशन तार को जानबूझकर तिरछा क्रॉस कराया गया है, जिससे एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि विद्युत तार को सीधा कर मार्ग को मानक के अनुरूप बनाया जाए।—📌 16 सीमांकन पत्थर उखाड़े जाने का मामलाकिसानों का आरोप है कि उपजिलाधिकारी सदर और सेतु निगम द्वारा गाड़े गए 16 सीमांकन पत्थरों में से कुछ पत्थरों को एक काश्तकार ने उखाड़ दिया, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।सवाल उठ रहा है कि जब भूमि विवाद न्यायालय में लंबित है तो सीमांकन और निर्माण की प्रक्रिया कैसे जारी है?—🚧 17.50 करोड़ की लागत वाला पुल वर्षों से लटकायोगी सरकार ने यह पुल पूर्व सांसद विरेन्द्र सिंह मस्त एवं पूर्व मंत्री/स्थानीय विधायक उपेन्द्र तिवारी के प्रयास से स्वीकृत किया था। पुल और दूसरी ओर का एप्रोच मार्ग तैयार हो चुका है, लेकिन कस्बा वाले हिस्से का काम किसान विरोध के चलते बार-बार रुक जाता है।हर वर्ष बाढ़ के दौरान लोगों को बांस की सीढ़ियों से आवागमन करना पड़ता है, जिससे हजारों लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ती है।—📣 प्रशासन का बयान बनाम हकीकतउपजिलाधिकारी सदर तिमराज सिंह का कहना है कि सीमांकन पूरा हो चुका है, और शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी।वहीं, सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर आर.एस. राय ने कहा कि वह इस मामले को लखनऊ बैठक से लौटते ही देखेंगे।लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि विवाद फिर बढ़ गया है और किसान उग्र रूप में हैं।—⚠️ किसानों की चेतावनीकिसानों ने साफ कहा है कि यदि मुआवज़ा, सीमांकन और एप्रोच मार्ग निर्माण में पारदर्शिता नहीं हुई, तो वे धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे और आंदोलन तेज करेंगे।इस प्रकरण में शिकायतकर्ताओं धर्मेन्द्र सिंह, प्रमोद सिंह, मुकेश सिंह, अजीत वर्मा, श्रीराम वर्मा, रणजीत वर्मा, नन्दलाल वर्मा सहित कई किसान शामिल हैं।—📍 नीचे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं — क्या प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए?📌 जुड़े रहें, इस मामले की हर अपडेट सिर्फ़ यहीं!#BreakingNews #चितबड़ागांवपुलविवाद #किसानप्रदर्शन #सेतुनिगम #बलिया_न्यूज़ #NewsPortal #LocalNews #UPBreakingNews

Author: Ballia Headline