लक्ष्य से अधिक कमाई, फिर भी बदहाल चितबड़ागांव कृषि मण्डी पेयजल, सफाई और रोशनी तक को तरसे व्यापारी, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ आश्वासन📍चितबड़ागांव, बलिया सरकार को हर वर्ष लक्ष्य से अधिक राजस्व देने वाली चितबड़ागांव कृषि उत्पादन मण्डी समिति खुद बदहाल व्यवस्थाओं की शिकार बनी हुई है। लाखों रुपये की राजस्व वसूली के बावजूद मण्डी परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और जर्जर सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद हालात में सुधार न होने से व्यापारियों और दुकानदारों में भारी नाराजगी है।प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही वाले मण्डी परिसर में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नियमित सफाई न होने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच परिसर में लगे दो हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिससे व्यापारियों और किसानों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है।व्यापारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद मण्डी प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल देता है। हालात इतने खराब हैं कि पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापारियों को खुद चंदा जुटाकर हैंडपंपों की मरम्मत करानी पड़ती है।अंधेरे में डूबती मण्डी, बढ़ा चोरी का खतरामण्डी परिसर की प्रकाश व्यवस्था भी पूरी तरह बदहाल है। शाम होते ही अधिकांश लाइटें बंद हो जाती हैं और पूरा परिसर अंधेरे में डूब जाता है। व्यापारियों के अनुसार अंधेरे का फायदा उठाकर चोर पहले भी बाइक, मोबाइल और अन्य सामान चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसके बावजूद सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया।टूटी सड़कें, जाम नालियां और फैली गंदगी मण्डी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि हर वर्ष लाखों रुपये की वसूली होने के बावजूद सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।लक्ष्य से कहीं अधिक हुई राजस्व वसूलीमण्डी सचिव आशुतोष सिंह के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने मण्डी समिति को 24 लाख रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया था, जबकि मण्डी शुल्क और अन्य स्रोतों से करीब 38 लाख रुपये अतिरिक्त राजस्व वसूला गया। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को सफाई कार्य का टेंडर समाप्त होने के कारण व्यवस्था प्रभावित हुई है। नया टेंडर होने के बाद नियमित सफाई शुरू करा दी जाएगी। साथ ही खराब लाइटों को बदलने और बंद पड़े हैंडपंपों की मरम्मत की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।सचिव ने यह भी बताया कि मण्डी की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है, लेकिन सवाल यह है कि लक्ष्य से अधिक कमाई करने वाली मण्डी को आखिर बुनियादी सुविधाओं के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा।
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